एफआईआर की धमकी से नहीं डरते, खर्च का हिसाब देना होगा : जसवंत

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री कार्यालय की मरम्मत और साज-सज्जा पर हुए खर्च का हिसाब जनता को देना होगा। जसवंत ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की व्यवस्था जनता के टैक्स से चलती है और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार जनता के साथ विपक्ष को भी है।
उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में टेबल, पर्दों, झूमरों और दीवारों पर हुए खर्च को लेकर पारदर्शिता बरतने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाना किसी पार्टी या सरकार की निजी संपत्ति नहीं है।
प्रदेश के भविष्य से जुड़े फैसले मुख्यमंत्री कार्यालय से होते हैं, इसलिए पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त शासन की शुरुआत भी यहीं से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को लूटने नहीं दिया जाएगा।