हमीरपुर। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री के वर्ष 2032 तक हिमाचल को सशक्त एवं आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश पर 46 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हो चुका है।
मीडिया को दिए बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल में नदियां और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। हर सरकार ने हाइड्रो परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश की आर्थिकी मजबूत करने का प्रयास किया है, लेकिन मौजूदा सरकार के चार वर्षों में न कोई नया प्रोजेक्ट आया और न ही कोई नया निवेशक प्रदेश में पहुंचा।
उन्होंने दावा किया कि पहले से चल रही परियोजनाएं भी बंद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने करीब 100 मिनी प्रोजेक्ट एक झटके में रद्द कर दिए। इसका कारण बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने नई पॉलिसी में हितधारकों से परामर्श किए बिना नई शर्तें थोप दीं।
ऐसे में नुकसान उठाकर कौन निवेश करना चाहेगा? निवेशकों का विश्वास टूटने के कारण वे उत्तराखंड चले गए, जिससे प्रदेश को राजस्व के साथ-साथ रोजगार का भी नुकसान हुआ। राजेंद्र राणा ने ऊना के पेखूवाल सोलर प्रोजेक्ट में करीब 100 करोड़ रुपये की गड़बड़ी उजागर होने का मुद्दा भी उठाया।