एनआईटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार भर्ती रोस्टर बदलने का आरोप

दरअसल वर्ष 2016 में संस्थान में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तीन पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें रोस्टर के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के लिए 1-1 पद था। अक्तूबर 2018 में संस्थान ने इन तीन पदों को भरने के लिए आरक्षण रोस्टर बदल दिया। नए आरक्षण रोस्टर में एससी और एएससी के लिए एक भी पद सृजित नहीं किया गया। सामान्य वर्ग से 2 और ओबीसी श्रेणी से एक पद भरने के लिए आवेदन मांग लिए गए। आरक्षण रोस्टर बदलने के साथ ही संस्थान ने आयोजित परीक्षा की उत्तर कुंजी भी गायब कर दी। शिक्षा मंत्रालय ने एनआईटी के निदेशक प्रो. विनोद यादव की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां छीन कर एआईसीटीई के चेयरमैन प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा है।
पूरे प्रकरण की डेढ़ माह से जांच चल रही है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर हुई भर्ती मामले में एनआईटी के कार्यकारी निदेशक प्रो. ललित अवस्थी से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद एनआईटी के निदेशक प्रो विनोद यादव और पूर्व में रजिस्ट्रार समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे अधिकारियों से पूछताछ की गई। दो माह बाद भी उत्तर कुंजी नहीं मिल पाई है। अब इस बारे में संस्थान उच्चाधिकारियों से बात करने के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज करने पर भी विचार कर रहा है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती के दौरान परीक्षा में पूछे सवाल को पाठ्यक्रम से बाहर से शामिल करने के आरोप लगे हैं। इसमें 15 अंकों की सामान्य ज्ञान, 15 अंकों के वरवल एबिलिटी एंड रिजनिंग, 30 अंकों की न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रिजनिंग, 20 अंकों का रुल्स एंड एक्ट्स, 10 अंकों की ऑर्डिनेंस एंड मैनुअल ऑफ एनआईटी, जबकि 30 अंकों का अकांउंटिंग एंड फाइनांशियल सिलेबस शामिल था।
एनआईटी के कार्यकारी निदेशक प्रो. ललित अवस्थी ने बताया कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर हुई भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी अभी तक नहीं मिल पाई है। इस मामले में संस्थान के कई अधिकारियों से पूछताछ भी हो चुकी है।