न्यूनतम वेतन न देने पर मिड-डे मील वर्करों में आक्रोश

वहीं, केंद्र की मोदी सरकार मजदूरों के संघर्ष से बने 44 श्रम कानूनों को बदलने में लगी है ताकि, देश के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा सके। इन कानूनों के बदलने से मजदूरों का शोषण बदतर स्थिति तक बढ़ जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी का आलम यह है कि अच्छे दिन दिखाने वाली सरकार इन मुद्दों से भटका कर देश के मजदूर, किसानों और आम जनता को एनआरसी और सीएए में उलझा रही है। इन्हीं मांगों और समस्याओं को लेकर 8 जनवरी 2020 को देशव्यापी हड़ताल में सारे मिड-डे मील वर्कर्स हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के अंत में 17 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जिसमें गीता देवी को प्रधान और नरेश कुमारी को सचिव व निशा कुमारी को कोषाध्यक्ष चुना गया।