वार्ता के बाद भी कोई ठोस नीति नहीं अपनाई तो कड़े फैसले लिए जाएंगे : मंच

कहा कि यदि सरकार वार्ता के पश्चात भी कोई ठोस नीति नहीं अपनाएगी तो कड़े फैसले लेने से मंच पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा पेंशन का स्थायी समाधान न होने पर भी रोष प्रकट किया गया। परिवहन पेंशनरों को हर माह देय होने वाली पेंशन समय पर नहीं मिल रही है। अत: सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर तुरंत इस समस्या को हल करवाए अन्यथा सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पेंशनर न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके चलते सरकार ब्याज के साथ एक मुश्त राशि का भुगतान करने पर विवश होगी। यदि समय रहते कर्मचारियों की राशि नहीं दी गई तो सरकार पर ब्याज की राशि का दबाव कितना होगा, इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए। बैठक में निगम के दर्जनों सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे।