हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुक्खू के गृह जिले में डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण को वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत मंजूरी का इंतजार हैं। जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों का निर्माण प्रस्तावित है। तीन स्कूलों के लिए करोड़ों का बजट भी विभाग को मिल चुका है। शिक्षा विभाग हमीरपुर ने पांच में से तीन स्कूलों के निर्माण के लिए प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस कड़ी में नादौन में डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण के लिए एफसीए केस तैयार हो गया है। इस केस को वन विभाग हमीरपुर ने मंजूरी के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली को मंजूरी के लिए भेज दिया है। नादौन के अमलैहड़ में डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाने की योजना है। यहां पर 2.84 हेक्टेयर में डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए वन भूमि से 865 पेड़ कटेंगे। इन पेड़ों की कुल कीमत 18 लाख 10 हजार 496 रुपये आंकी गई है। दिल्ली से मंजूरी मिलते ही यहां पर स्कूल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
हमीरपुर विधासभा क्षेत्र के कल्लर दत्याल में भी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण के लिए एफसीए का केस पर्यावरण कार्यालय चंडीगढ़ में मंजूरी के लिए भेजा गया है। यहां पर 3.97 हेक्टेयर भूमि पर कॉलेज का निर्माण होगा और वन विभाग की भूमि से 631 पेड़ कटेंगे। इनकी कुल कीमत एक करोड़ पांच लाख 16 हजार 322 रुपये आंकी गई है। संभावना जताई जा रही है कि पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। स्कूलों के निर्माण के लिए बजट पहले ही शिक्षा विभाग को मिल चुका है। ऐसे में सीएम सुक्खू के इन क्षेत्रों में दौरे के दौरान इन स्कूलों के शिलान्यास किए जा सकते हैं, हालांकि बजट के बावजूद अमलैहड़ स्कूल को एफसीए केस की मंजूरी का इंतजार है।
इन स्कूलों को जारी हुआ है बजट-
जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण प्रस्तावित है। भोरंज के कराहा, बड़सर के कोहडरा और नादौन के अमलैहड़ स्कूलों के निर्माण के लिए 1.30 करोड़ की राशि हर स्कूल के लिए जारी हुई है। इसके अलावा सुजानपुर के चामियाना और हमीरपुर के कल्लर दत्याल के लिए बजट जारी होगा। इन स्कूलों के निर्माण पर पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे, तीन स्कूलों को पहली किस्त जारी हुई है। उच्च शिक्षा विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक अनिल कौशल ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को तीन स्कूलों के निर्माण कार्य के लिए 1.30 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है।
केंद्र से मंजूरी का इंतजार : डीएफओ
डीएफओ हमीरपुर राकेश कुमार ने कहा कि डे बोर्डिंग स्कूल अमलैहड़ को एफसीए केस मंजूरी के लिए पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली को भेजा गया है जबकि, हमीरपुर के कल्लर दत्याल का केस चंडीगढ़ कार्यालय में मंजूरी के लिए भेजा गया है। केंद्र से जल्द ही इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिलने की संभावना है।