मानदेय बढ़ोतरी से जनता पर पड़ेगा बोझ : नवीन

मीडिया को दिए बयान में उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव जनविरोधी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस समय भारी वित्तीय संकट, महंगाई और बेरोजगारी का सामना कर रही है, कर्मचारियों को तनख्वाह व पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं।
वहीं, दूसरी ओर सरकार अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटने में व्यस्त है। नवीन शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के खजाने पर डाका डालने जैसा काम किया गया है। राज्य पहले से ही भारी कर्ज के नीचे दबा हुआ है और कर्मचारियों को वेतन व एरियर देने के लाले पड़े हैं, ऐसे में मानदेय को सीधे ढाई गुना बढ़ाना सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों के साथ प्रदेश सरकार धोखा कर रही है और किसानों को उनकी फसलों और फलों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। संवाद