मेडिकल स्टोर किराये में बड़ा गड़बड़झाला

अस्पताल प्रशासन ने इस प्राइवेट मेडिकल स्टोर को 1.63 लाख मासिक किराये पर दिया जबकि पहले यह दुकान 1.98 लाख मासिक किराये पर दी गई थी। आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र राजन ने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने इस प्राइवेट मेडिकल स्टोर को रोगी कल्याण समिति के तहत आवंटित किया है। इस मेडिकल स्टोर से आना वाला मासिक किराया आरकेएस के खजाने में जमा हो रहा है।

इससे स्पष्ट है कि रोगियों की सेवा के लिए बनाई गई यह समिति हमीरपुर अस्पताल प्रशासन के लिए कमाई का साधन बन गई है। हैरानी यह कि जिला आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में भी आरकेएस के तहत एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर खोला गया है जिसका मासिक किराया करीब एक लाख रुपये है।

आयुर्वेदिक अस्पताल में रोजाना ओपीडी महज 200 से 250 के करीब है जबकि क्षेत्रीय अस्पताल में रोजाना ओपीडी 1200 से 1300 के बीच में है। राजन का कहना है कि इस लिहाज से क्षेत्रीय अस्पताल में मेडिकल स्टोर का किराया 4 से 5 लाख तक होना चाहिए था।

इसके अलावा जन औषधि केंद्र के सामने इस प्रावइेट मेडिकल स्टोर को खोलने की इजाजत दी गई जबकि अस्पताल की पहली मंजिल में चलने वाला सिविल सप्लाई कारपोरेशन का मेडिकल स्टोर, जहां पर 7 से 50 फीसदी छूट पर दवाइयां मिलती हैं, बीते दो साल से बंद है। \

राजन ने अस्पताल प्रशासन से जन औषधि केंद्र पर सभी दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग की है।

इस मामले में क्षेत्रीय अस्पताल के एसएमओ से बातचीत की जाएगी। जन औषधि केंद्र में दवाइयां न मिलना और प्राइवेट मेडिकल स्टोर को कम रेट पर आवंटित करना अस्पताल प्रशासन का मामला है। मैं केवल आरकेएस में मेंबर हूं।
- डॉ. सावित्री कटवाल, सीएमओ हमीरपुर

क्षेत्रीय अस्पताल के जन औषधि केंद्र में दवाइयां न मिलना और प्राइवेट मेडिकल स्टोर को कम रेट पर आवंटित करने के मामले की जांच की जाएगी। शीघ्र इस बारे में स्वास्थ्य विभाग से भी बात की जाएगी।
- मदन चौहान, उपायुक्त, हमीरपुर