हमीरपुर। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी सुविधा मेरिट के आधार पर प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत जिलाभर से 70 लोगों ने आवेदन किया है। आवेदकों के चयन के लिए आरटीओ कार्यालय में दस्तावेजों की जांच, ड्राइविंग टेस्ट और साक्षात्कार आयोजित किए गए हैं। इन प्रक्रियाओं के बाद, आवेदकों के दस्तावेजों को छंटनी के लिए परिवहन निदेशालय भेज दिया गया है।
परिवहन निदेशालय मेरिट और डिमांड के आधार पर चयनित आवेदकों को ई-वाहनों के साथ परमिट प्रदान करेगा, जिससे वे आसानी से कार्य कर सकेंगे। प्रदेशभर में इस योजना के पहले चरण में 500 परमिट दिए जाने की योजना है। जिला हमीरपुर के आवेदनकर्ताओं को भी इसी आधार पर परमिट प्राप्त होंगे। जिन आवेदकों को पहले चरण में परमिट नहीं मिलेगा, उन्हें अगले चरण में प्राथमिकता दी जाएगी।
राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई-टैक्सी खरीदने के लिए सरकार बेरोजगारों को 50 फीसदी अनुदान प्रदान कर रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ई-टैक्सी परमिट प्राप्त करने वाले आवेदकों को विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं प्रदान करने के अवसर मिलेंगे। ई-टैक्सियां सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगमों, सरकारी उपक्रमों और अन्य संस्थानों में किराये पर लगाई जाएंगी। इससे ई-टैक्सी चालक प्रतिमाह 20,000 से 40,000 रुपये तक कमा सकेंगे।
राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत आवेदकों की चयन प्रक्रिया आरटीओ कार्यालय में दस्तावेजों की जांच, ड्राइविंग टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर की गई। क्षेत्रीय परिवहन की ओर से 15 दिन के भीतर आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि आवेदकों के नाम परिवहन निदेशालय को समय पर भेजे जा सकें।
राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत जिलाभर से 70 आवेदकों के नाम परिवहन निदेशालय को भेजे गए हैं। मेरिट के आधार पर आवेदकों को परमिट जारी किए जाएंगे। परमिट मिलने के बाद आवेदकों को 50 फीसदी अनुदान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में टैक्सी चलाने की सुविधा प्राप्त होगी।
-अंकुश शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर