हमीरपुर। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय समिति की त्रैमासिक बैठक सोमवार को उपायुक्त अमरजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में समिति के सदस्यों ने मानसिक विकलांगता, ऑटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी और बहु-विकलांगता से ग्रस्त दिव्यांगों के लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति के मामलों पर व्यापक चर्चा की। उपायुक्त ने कहा कि इन बच्चों के माता-पिता स्वभाविक रूप से इनके संरक्षक होते हैं लेकिन, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ऐसे लोगों के लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति आवश्यक होती है ताकि ये अधिकृत संरक्षक दिव्यांगजनों की ओर से सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर सकें। यदि दिव्यांगजन के संरक्षक की नियुक्ति के लिए भाई, बहन या रिश्तेदारों में से आवेदनकर्ता हो तो अन्य भाई-बहनों और रिश्तेदारों का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है।
जिला में अभी तक 196 ऐसे दिव्यांगजनों के अभिभावकों को कानूनी अभिभावक प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान प्राप्त पांच नए आवेदनों को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इनमें से चार दिव्यांगजनों के लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। पांचवें आवेदन में संबंधित दिव्यांगजन का यूडीआईडी कार्ड न होने के कारण इसे मंजूरी नहीं दी गई तथा तहसील कल्याण अधिकारी को उक्त दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड से संबंधित सभी औचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय के अधीक्षक अनिल ठाकुर ने विभिन्न मामलों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री, मेडिकल कालेज अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. अजय शर्मा, डॉ. रजत कुमार, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. अजय अत्री, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के अधीक्षक रवि दत्त, गैर सरकारी सदस्य चेतना शर्मा, रवि कांत और अन्य मौजूद रहे।