जाहू (हमीरपुर)। सरकारी कर्मचारियों के लिए हिम उपस्थिति एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किए जाने के बीच महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों ने इससे छूट की मांग उठाई है।
प्रदेश पर्यवेक्षक संघ ने सरकार से पर्यवेक्षकों की कार्यप्रकृति और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एप आधारित उपस्थिति से छूट देने का आग्रह किया है।
प्रदेश पर्यवेक्षक संघ के अध्यक्ष राहुल कुमार और महासचिव संदीप कुमार ने कहा कि पर्यवेक्षकों का अधिकांश कार्य फील्ड में होता है। दूरदराज और दुर्गम आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के लिए कई बार पैदल लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
ऐसे में कार्यालय पहुंचकर लोकेशन आधारित एप पर उपस्थिति दर्ज करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। उन्होंने सरकार से हिम उपस्थिति एप पर हाजिरी अनिवार्य न करने और फील्ड स्टाफ की कार्यप्रकृति के अनुरूप उपस्थिति की वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने की मांग की।