लोगों को नसीहत देने वाले सरकारी विभाग खुद अपने ही आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। जिला मुख्यालय हमीरपुर में करीब दो दर्जन सरकारी विभागों के पास सीवरेज कनेक्शन नहीं हैं।
इन विभागों में उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला न्यायालय कांपलेक्स भी शामिल हैं। ताज्जुब इस बात का है कि जून माह में मिनी सचिवालय में उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर के सभी परिवारों और सरकारी विभागों को सीवरेज कनेक्शन लेने के आदेश दिए गए थे।
इस बैठक में आईपीएच, बिजली बोर्ड और नगर परिषद समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में आदेश दिए गए थे कि जो लोग सीवरेज कनेक्शन नहीं लेते उनके पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएं।
उपायुक्त के आदेश के बाद कुछ परिवारों ने तो डर के मारे सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया। हालांकि, शहर के 21 सरकारी विभाग अभी तक सीवरेज सुविधा से कोसों दूर हैं। वहीं नगर परिषद में अधिकतर सीवरेज कनेक्शन जमीनी विवाद से लटके पड़े हैं।
जमीन न मिलने से अधिकतर घरों तक सीवरेज पाइपलाइन नहीं बिछाई जा रही। अधिकतर सरकारी विभागों में कोई जमीनी विवाद नहीं है, इसके बावजूद सीवरेज कनेक्शन नहीं लिए जा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर हमीरपुर के सरकारी विभाग ही भारी पड़ रहे हैं।
इन विभागों के पास नहीं कनेक्शन
उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायालय कांपलेक्स हमीरपुर, न्यायाधीश आवास, डीएसपी निवास, नगर परिषद विश्रामगृह, डिग्री कॉलेज हमीरपुर, एचआरटीसी बस स्टैंड, जिला कल्याण विभाग, वन विभाग कॉलोनी, जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, जिला परिषद, सैनिक कल्याण विभाग, हैड पोस्ट ऑफिस, मत्स्य पालन विभाग, आईटीआई महिला, बिजली बोर्ड चीफ ऑफिस, वन विश्राम गृह, बीएसएनएल एक्सचेंज, पशु चिकित्सालय एवं वन रेंज अधिकारी कार्यालय।
उपायुक्त हमीरपुर ने बैठक में सीवरेज कनेक्शन न लेने वाले परिवारों के पानी के कनेक्शन काटने के मौखिक आदेश दिए हैं। हालांकि, इस बारे में विभाग को लिखित में कोई आदेश अभी तक नहीं मिले हैं। इस कारण अभी तक कनेक्शन नहीं काटे जा सके हैं।
- नीरज भोगल, एक्सईएन, आईपीएच विभाग, हमीरपुर