हमीरपुर। क्रशर से बजरी लेकर आ रही जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल ठाकुर की गाड़ी का खनन विभाग ने 7 हजार रुपये का चालान काट दिया। इस चालान को लेकर हमीरपुर में बवाल मच गया है। इस चालान को जिला अध्यक्ष और जिले के समस्त ठेकेदारों ने गैर कानूनी बताया है। बिल्डर अनिल ठाकुर, नरेश सूद, विजय चौहान, एनके शर्मा, सतीश कपिल, बीडी शर्मा, विनय कुमार समेत खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ठेकेदारों का कहना है कि खनन विभाग स्टोन क्रशर संचालकों को एम-फार्म नहीं दे रहे। जब वे अपने भवन और अन्य निर्माण कार्यों के लिए क्रशर लेने जाते हैं तो क्रशर मालिकों का तर्क होता है कि उनके पास एम-फार्म नहीं हैं।
अगर विभाग एम-फार्म उपलब्ध ही नहीं करवाएगा तो क्रशर मालिक और ठेकेदारों के पास कहां से फार्म होंगे। क्रशर पर जीएसटी समेत तमाम बिलों का भुगतान करने के बाद माल लेकर आने वाले वाहनों का खनन और पुलिस विभाग जगह-जगह नाके लगाकर मोटे चालान काट रहा है। जिससे ठेकेदारों में भारी आक्रोश है। ठेकेदारों ने कहा कि जिले की खड्डों और नदियों के किनारे लगे क्रशर पर विभाग की कोई चेकिंग नहीं हो रही। क्रशर मालिक अपनी मर्जी से उत्पादन कर मुंह मांगे दाम वसूल रहे हैं। जबकि, सरकार के खाते में राजस्व जमा करवाने में खनन विभाग फिसड्डी साबित हो रहा है। ठेकेदारों ने कहा कि खनन और क्रशर के सारे कार्य नियमों के अनुसार होने चाहिए। गैर कानूनी कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन, विभाग की लापरवाही से इंकार नहीं किया जा सकता। उधर, जिला खनि अधिकारी हरविंद्र सिंह ने कहा कि स्टोन क्रशर मालिकों को एम-फार्म आवंटित किए जा रहे हैं। लेकिन, कई बार पीछे से सप्लाई कम आने के कारण परेशानी होती है। इसके अलावा सभी क्रशर मालिकों को ऑनलाइन एम-फार्म के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्लांट पर पहुंचकर क्रशर उत्पादन की चेकिंग की जा रही है। प्रोडक्शन के अनुसार ही राजस्व वसूला जा रहा है।