हमीरपुर। नगर निगम की कायाकल्प करने के लिए प्रस्तावित 150 करोड़ रुपये की परियोजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। केंद्र सरकार प्रायोजित योजना के तहत नगर निगम हमीरपुर सरकार को प्रस्ताव भेज चुका है, लेकिन मंजूरी के इंतजार में यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है।
नगर निगम के अस्तित्व में आने के बाद विकास के पहिए को रफ्तार मिलने की उम्मीदें को भी पंख नहीं लग पाए। विकास की रफ्तार तो दूर की बात जिन पंचायतों को नगर निगम में शामिल किया गया है, वहां पंचायतों का कार्यालय पूरा होने को है, लेकिन नगर निगम में चुनावों को लेकर कोई हलचल नहीं है।
नगर परिषद हमीरपुर को नवंबर 2024 को नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया। इसमें चार पंचायतों के 94 गांवों को भी जोड़ा गया है। हमीरपुर शहर की काया को नया रूप देने के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। नगर निगम बनने के बाद नगर परिषद के पार्षदों का मानदेय भी रोक दिया। हाउस की शक्तियां भी छिन गईं। करीब डेढ़ वर्ष से बिना हाउस के नगर निगम में व्यवस्था चल रही है।
अभी चुनाव को लेकर कोई आसार नहीं हैं। ऐसे में लोगों को जनप्रतिनिधियों के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। 150 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट से शहर के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यह सिरे नहीं चढ़ सका है। निगम ने प्रोजेक्ट की डीपीआर संशोधित कर प्रस्ताव सरकार को भेजा है, लेकिन मंजूरी कब तक मिलेगी यह भविष्य ही तय करेगा।
प्रोजेक्ट में विभिन्न कार्य हैं प्रस्तावित
नगर निगम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम के भवन का जीर्णोद्धार, बिजली की तारों को अंडर ग्राउंड करने, नए फुटपाथ का निर्माण करने, भोटा चौक स्थित शॉपिंग कांप्लेक्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करना, मिनी सचिवालय से हीरानगर तक वाटर ड्रेनेज आदि विकासात्मक कार्य शामिल हैं।
पंचायतों में कचरा एकत्रीकरण शुरू नहीं
नगर निगम में शामिल कुछ पंचायतों में डोर-टू-डोर गारबेज योजना शुरू की है, लेकिन यह भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। इसमें केवल सड़क सुविधा से जुड़ी पंचायतों को लिया गया है। नगर निगम ने दुगनेहड़ी में पिछले करीब 25 वर्षों से पड़े कचरे के निपटान को लेकर कवायद शुरू की है, जो एक सुखद पहलू है। अब यहां पर नई तकनीक से कचरे का निपटान किया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम एनआईटी से विशेष प्लान तैयार करवाएगा।
कोट
विकास को गति देने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। 150 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलते ही प्रस्तावित योजना को धरातल पर उतारा जाएगा।
-राकेश शर्मा, आयुक्त, नगर निगम हमीरपुर