हमीरपुर। ग्रामीण विकास विभाग एकता मंच के अध्यक्ष यशपाल सिंह परमार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत योजनाओं और संस्थाओं में कार्यरत सभी 5200 कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जमीनी स्तर पर विभाग का सारा कार्य करने वाले लगभग 5200 कर्मचारी सरकार के अपने कर्मचारी न होकर या तो योजनाओं में कार्यरत हैं या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।
इन कर्मचारियों के माध्यम से सरकार का करोड़ों रुपये खर्च होता है। इसके साथ विभाग से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बनाकर नियमों के दायरे में लाया जाना बहुत आवश्यक है। यह सभी कर्मचारी विभाग के एक सरकारी कर्मचारी की तरह ही जीवन भर सरकार और विभाग का सारा कार्य करने के बावजूद योजनाओं व संस्थाओं के कर्मचारी होने का अपमान झेलते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में 1000 के करीब स्वीकृत पद पहले से खाली पड़े हुए हैं। इनके लिए प्रति वर्ष बजट आता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने खंड अभियंताओं को सहायक अभियंता के पद पर मर्ज करने की मांग की है।