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Hamirpur (Himachal) News: सहकारी सभाओं में लोकमित्र केंद्र की तर्ज पर मिलेंगी 300 सेवाएंं

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हमीरपुर। सामान्य सेवा केंद्रों (लोकमित्र केंद्र) में उपलब्ध होने वाली करीब 300 सेवाएं अब प्रदेश की सहकारी सभाओं के माध्यम से भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए जिला हमीरपुर की 50 सहकारी सभाओं को सहकारी विकास संघ हमीरपुर में मंगलवार को प्रशिक्षण दिया गया। हमीरपुर में शुरुआती तौर पर पायलट योजना शुरू कर दी गई है। योजना के सफल होने पर प्रदेश भर में इस योजना का संचालन किया जाएगा। मंगलवार को इस प्रशिक्षण शिविर में सहकारी सभाओं के सचिवों को यूजर आई जनरेशन और पासवर्ड आदि के के बारे बताया गया।
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एक माह तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। खंड स्तर पर भी इन सहकारी सभाओं के सचिवों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भविष्य में इन सहकारी सभाओं में कानून, आधार, दवाइयां, किसानों के कार्ड, हिम केयर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैकिंग और रेलवे की टिकट बुक आदि करने सहित कुल 300 सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग ई. प्रत्युष चौहान ने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। जिसमें सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कंपनी जो सामान्य सेवा केंद्रों का संचालन करती है, के अधिकारी चुनी हुई सहकारी सभाओं के सचिवों को बहुद्देश्यीय सेवा केंद्र के संचालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया। जिसमें कंपनी के मैनेजर लक्की पूरी ने प्रशिक्षण दिया।
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उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन की मजबूती तथा सहकारी सभाओं के संतोषजनक कामकाज को ध्यान मे रखते हुए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिला हमीरपुर से की है। शुरुआत में कुछ चुनी हुई सहकारी सभाओं को प्रशिक्षण देने के बाद यह परियोजना प्रदेश भर में शुरू होगी। प्राथमिक सभाएं सीएससी योजना के डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सेवाएं नागरिकों को प्रदान करने में सक्षम होंगी। इनमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, आधार नामांकन/अपडेट, कानूनी सेवाएं, कृष-इनपुट जैसे कृषि उपकरण, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी, रेल, बस और विमान टिकट संबंधी सेवाएं आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रही पैक्स कंप्यूटरीकरण की केंद्र प्रायोजित परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर का उपयोग सहकारी सभाओं को सीएससी के रूप में कार्य करने के लिए भी किया जाएगा। उन्होंने सहकारी सभाओं की प्रबंधन समितिओं से आग्रह किया है कि सभी सहकारी सभाएं कंप्यूटरीकरण से संबंधित प्रस्ताव जल्द से जल्द पास कर विभाग को आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित करें ताकि सामान्य सेवा केंद्र योजना का लाभ मिल सके।
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