हमीरपुर। जिला मुख्यालय हमीरपुर में जिला पुस्तकालय के समीप बनी दुकानों को अवैध घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग से मंगवाई रिपोर्ट के बाद इन दुकानों को गिराने की तैयारी कर ली है। सोमवार को इस बारे में दुकानदारों को दुकानें खाली करने बारे निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नगर परिषद ने कुछ वर्ष पहले शिक्षा विभाग की जमीन पर इन दुकानों का निर्माण करवाया था। बाद में नगर परिषद ने इन दुकानों को मासिक किराये पर आवंटित कर दिया। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने गत दिवस राजस्व विभाग से दुकानों की निशानदेही करवाई है। निशानदेही के दौरान पाया गया कि भूमि शिक्षा विभाग के नाम पर है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी भूमि पर बिना अनुमति कोई भी भवन नहीं बनेगा। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि नगर परिषद ने लाखों रुपये खर्च कर बनाई गई दुकानों की शिक्षा विभाग से कोई अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया। प्रशासन ने नगर परिषद हमीरपुर को भी इन दुकानों को गिराने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। उधर, एसडीएम हमीरपुर अरिंदम चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग की जमीन पर बनी दुकानों को खाली करने के बारे में दुकानदारों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शीघ्र इन दुकानों को गिराया जाएगा और खाली जमीन को शिक्षा विभाग को सौंपा जाएगा।
गांधी चौक से सब्जी मंडी तक लगेगी रेलिंग
जिला प्रशासन ने शहर की सड़क पर अतिक्रमण हटाने और वाहनों की अवैध पार्किंग से निपटने के लिए सड़क की दोनों तरफ लोहे की रेलिंग लगाने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने इस बारे में लोनिवि को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सड़क की दोनों तरफ रेलिंग लगने से किनारों पर वाहनों की अवैध पार्किंग नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही दुकानदार अपना सामान सड़क पर नहीं सजा सकेंगे।