फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम नहीं लगाने पर अधिकारियों की लगाई क्लास

विज्ञापन
विज्ञापन
हमीरपुर। जिला हमीरपुर में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति समय पर नहीं होने पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने भड़क गए हैं। उन्होंने सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को आदेश दिए कि वह राशन की आपूर्ति करने वाली कंपनी को शीघ्र नोटिस जारी करें। किशन कपूर ने मंगलवार को हमीर भवन में खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर राशन उपलब्ध करवाने के लिए विभागीय अधिकारियों को कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राशन की आपूर्ति करने वाली कंपनियों का मुनाफा नहीं बल्कि उनकी नजर में प्रदेश वासियों का हित सर्वोपरि है। खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। उन्होंने जिला में राशन की आपूर्ति करने वाली गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम नहीं लगाने पर नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि विभाग में कोताही पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन

कपूर ने खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षकों को भी आदेश दिए गए हैं कि नियमित तौर पर डिपो एवं सहकारी सभाओं का निरीक्षण करें ताकि किसी भी स्तर पर कोताही नहीं रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की समीक्षा भी की गई। इससे पहले खाद्य आपूर्ति विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर नीरज गुप्ता ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा अर्जित उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही नियमित तौर पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाएंगी ताकि उपभोक्ता लाभान्वित हो सकें।

अधिकारियों के मोबाइल में नहीं मिला ऐप
किशन कपूर ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग को पूरी तरह से हाईटेक किया जा रहा है तथा इस बाबत सभी कर्मचारियों को ई-पीडीएसपी ऐप के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने बैठक में उपस्थित विभाग के निरीक्षकों समेत अन्य अधिकारियों के मोबाइल फोन चेक किए। जिस पर करीब आधा दर्जन अधिकारियों के मोबाइल में ई-पीडीएसपी ऐप नहीं मिला। इस पर मंत्री ने कहा कि अगर अधिकारी ही ई-पीडीएसपी ऐप को लेकर गंभीर नहीं हैं तो उपभोक्ताओं को इसका लाभ कैसे मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें