हमीरपुर। राजस्व और लोक निर्माण विभाग ने बिजली बोर्ड उपमंडल-2 के चार लाख पर कुुुंडली मार ली हैै। जिला के सरकारी कार्यालय ही बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। राजस्व विभाग के तहत तहसील कार्यालय हमीरपुर 80 हजार तथा लोक निर्माण विभाग कार्यालय 2.85 लाख रुपये का देनदार है। पिछले चार माह से दोनों ही विभाग बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं। बिजली बोर्ड के नोटिस देने के बावजूद विभाग बिल जमा करवाने में नाकाम रहे हैं। तहसील तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा बिल का भुगतान न होने के कारण बिजली बोर्ड को घाटा उठाना पड़ रहा है। अगर जिला के सरकारी कार्यालय ही ऐसा करेंगे तो अन्य उपभोक्ताओं से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है।
हालांकि बिजली बोर्ड ने कई बार इन कार्यालयों को बिल जमा करवाने के नोटिस भी भेजे हैं, लेकिन कार्यालय बिजली बिलों की अदायगी नहीं कर रहे हैं। बोर्ड के तहसील और लोक निर्माण विभाग के पास पौन चार लाख रुपये फंसे हुए हैं। उधर, बिजली उपमंडल-2 के एसडीओ राकेश वर्मा का कहना है कि तहसील और लोक निर्माण विभाग ने पिछले चार माह से बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल भुगतान न हो पाने के कारण बोर्ड को घाटे की मार झेलनी पड़ रही है। दोनों विभागों के पास करीब पौने चार लाख रुपये बिजली बिलों के फंसे हैं।