शिक्षा विभाग का फैसला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब दो वर्ष होगा एसएमसी का कार्यकाल, निर्देश जारी

समिति में विद्यार्थियों के अभिभावकों सहित स्कूल से जुड़े अन्य प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। समिति स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियों, आधारभूत सुविधाओं और विभिन्न विकास कार्यों में सहयोग करती है। अब तक एसएमसी का कार्यकाल तीन साल निर्धारित था। ऐसे में एक बार समिति गठित होने के बाद तीन साल तक वही सदस्य स्कूल प्रबंधन से जुड़े कार्यों में अपनी भूमिका निभाते थे। सरकार के नए निर्णय के बाद समितियों का पुनर्गठन पहले की अपेक्षा एक साल पहले करना होगा।

शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों में निर्धारित समयावधि पूरी होने पर नई एसएमसी का गठन किया जाएगा। इससे स्कूलों में अभिभावकों और अन्य प्रतिनिधियों की भागीदारी का अवसर भी बढ़ेगा। हालांकि, नए निर्णय के बाद स्कूल प्रबंधन समितियों को अब दो साल के भीतर ही अपने कार्यकाल की योजनाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। जो एक चुनौती भी रहेगा। समग्र शिक्षा की जिला परियोजना अधिकारी उपमा शर्मा ने बताया कि अब स्कूल प्रबंधन समिति दो साल तक कार्य करेगी। सरकार की ओर से इसमें बदलाव किया गया है। इस बारे अधिसूचना भी जारी हो गई है।