निजी जमीन के सार्वजनिक रास्ते बंद नहीं कर सकेंगे
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निजी भूमि से गुजरने वाले सार्वजनिक रास्तों को बंद करना या उनमें अवरोध खड़ा करना अब कानूनन गलत होगा। ऐसे रास्तों पर नाकाबंदी की शिकायत मिलने पर राजस्व अधिकारी अवरोध हटाने के आदेश जारी कर सकेंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में संशोधन कर नई धारा 163-ख जोड़ने जा रही है।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया। मौजूदा व्यवस्था में सरकारी भूमि, गांव के आबादी क्षेत्र और सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि से अतिक्रमण हटाने का प्रावधान है, लेकिन निजी भूमि से गुजरने वाले सार्वजनिक रास्ते इसके दायरे में नहीं आते। ऐसे रास्ते राजस्व रिकॉर्ड में 'सरेआम' या 'गैर मुमकिन रास्ता' दर्ज होते हैं। इन्हें बंद किए जाने पर लोगों को सिविल न्यायालयों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।
नई धारा लागू होने से राजस्व अधिकारियों को ऐसे रास्तों से अवरोध हटाने की वैधानिक शक्ति मिल जाएगी। इससे सार्वजनिक रास्तों को लेकर होने वाले विवादों में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है और रास्ते बंद किए जाने की शिकायतों पर प्रशासन स्तर पर कार्रवाई संभव हो सकेगी।