हिमाचल: 84 कनाल सरकारी भूमि कर दी निजी लोगों के नाम, अब 42 खरीदार विजिलेंस के रडार पर; जानें पूरा मामला

ये सभी लोग अब विजिलेंस के रडार पर हैं। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया यह पूरा मामला आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार महाल चकबन घनियारा, महाल मोहली लाहड़ा दी और महाल ठेहड़ में इस खेल को अंजाम दिया गया। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा महाल चकबन घनियारा का है, जहां अलग-अलग इंतकालों के माध्यम से कुल 3-24-06 हेक्टेयर यानी करीब 84 कनाल सरकारी भूमि का गैरकानूनी हस्तांतरण हुआ।

दस्तावेजों के मुताबिक, 16 मई 2019 को इंतकाल संख्या 117 और 118 के जरिये सरकारी जमीन कई लोगों के नाम चढ़ाई गई। इसके ठीक बाद 25 मई 2019 को इंतकाल संख्या 120 के तहत 1-45-45 हेक्टेयर जमीन चार व्यक्तियों के नाम दर्ज की गई। इसे बाद में अन्य खरीदारों को बेच दिया गया। इसी क्षेत्र में इंतकाल संख्या 128 के जरिए भी 0-81-69 हेक्टेयर सरकारी जमीन निजी नामों पर दर्ज कर उसके हिस्से बेचने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा महाल मोहली लाहड़ा दी में 0-12-32 हेक्टेयर (3 कनाल) और महाल ठेहड़ में 0-03-29 हेक्टेयर (17 मरले) सरकारी भूमि के हस्तांतरण का मामला भी जांच के दायरे में है। रिपोर्ट में कुल 29 प्रारंभिक लाभार्थियों और 13 बाद के खरीदारों को चिह्नित किया गया है। जांच में धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत अपराध बनने की पुष्टि की गई है।

मामले में यदि किसी सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता साबित होती है, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत अनुमति लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस अब भूमि रिकॉर्ड, इंतकाल और खरीद-फरोख्त से जुड़े वित्तीय साक्ष्यों की कड़ाई से पड़ताल कर रही है। नेक राम की गिरफ्तारी के बाद अब मामले में जुड़े आरोपियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।