सरकार के शहरी विकास विभाग ने 22 नवगठित एवं अपग्रेड किए गए शहरी स्थानीय निकायों में परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने 22 नवगठित एवं अपग्रेड किए गए शहरी स्थानीय निकायों में परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं।
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आदेश के अनुसार, इन निकायों में चुनाव बाद में कराए जाएंगे, क्योंकि संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और स्टाफ की कमी बताई गई है। विशेष सचिव शहरी विकास सौरभ जस्सल की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो जातीं, तब तक इन 22 निकायों से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं टली रहेंगी। इनमें नगर पंचायत बीड़ भी शामिल है। वहीं, शेष 53 शहरी स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर तुरंत सरकार को भेजने के निर्देश डीसी को दिए गए हैं, ताकि आगे की चुनावी प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।