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Himachal CM: 'नशे को रोकने के लिए आईजी की अगुवाई में बनेगा विंग, अवैध खनन के खिलाफ भी करें कड़ी कार्रवाई'

Sat, 09 Nov 2024 11:11 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए। वहीं, मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
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डीसी-एसपी सम्मेलन के दूसरे दिन के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्ख - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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हिमाचल सरकार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और नशे पर रोक के लिए आईजी स्तर के नेतृत्व में एक विंग बनाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाना सरकार की प्राथमिकता है। अमर उजाला ने शुक्रवार को ‘’हिमाचल की नई पौध को खोखला कर रहा नशा... कई स्कूली बच्चे भी ले रहे ड्रग्स’’ शीर्षक से इस मामले को प्रमुखता से उठाया था।

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सचिवालय में उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन में सीएम ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में बढ़ती नशे की लत को दूर करना होगा। बाहर से आने वाले नशीले पदार्थों को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से लगती सीमाओं पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। प्रदेश के युवाओं को नशे से किसी भी कीमत पर छुटकारा दिलाना सरकार और प्रशासन की अहम जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों के अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने सभी डीसी और एसपी को जिलों में सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए।

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अवैध खनन के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई : सीएम
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करने पर भी सीएम ने बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त उपमंडल स्तर पर सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा कर 31 दिसंबर तक रिपोर्ट सरकार को भेजें। सुक्खू ने कहा कि सरकार ने डीसी और एसपी की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए नए प्रदर्शन आधारित नियम बनाए हैं। पिछली वर्णनात्मक ग्रेडिंग प्रणाली की तुलना में अधिकारी मूल्यांकन के लिए अब संख्यात्मक ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया है। सीएम ने सभी उपायुक्तों को फॉरेस्ट क्लीयरेंस एक्ट (एफसीए) के मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफसीए मामलों में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

समोसे पर जांच मामले में सीएम सुक्खू बोले, विपक्ष कर रहा है बचकाना बात 
समोसे पर उठी सियासत पर नई दिल्ली में मीडिया के पूछने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बारे में विपक्ष बड़ी बचकाना बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि बचकाना बातों से बचना चाहिए। डीजीपी ने इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। सीआईडी इसमें दुर्व्यवहार को देख रही है। भाजपा वाले जबसे कांग्रेस की सरकार के हिमाचल में 40 विधायक बने हैं, तो वे कोई न कोई स्टोरी करते रहते हैं। 
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