नाबार्ड से 2,513 करोड़ की 331 योजनाएं स्वीकृत : सुक्खू
हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2026 के बीच कुल 629 विधायक प्राथमिकता की योजनाओं की डीपीआर वित्त पोषण के लिए नाबार्ड को भेजी गईं, जिनकी अनुमानित लागत 5,314.17 करोड़ रुपये रही। इनमें से 331 योजनाओं को नाबार्ड ने स्वीकृति प्रदान की है, जिन पर 2,513.64 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। यह जानकारी झंडूता के भाजपा विधायक जीतराम कटवाल के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन के पटल पर रखे गए लिखित सवाल के जवाब में दी।
2023-24 के दौरान 370 योजनाएं 2,846.89 करोड़ रुपये की भेजी गईं, जिनमें से 180 योजनाएं स्वीकृत हुईं। इन पर करीब 1,120.21 करोड़ रुपये की राशि मंजूर हुई। 2024-25 में 110 योजनाएं 1033.88 करोड़ रुपये की नाबार्ड को भेजी गईं। इनमें से 685.94 करोड़ रुपये की 80 योजनाओं को मंजूरी मिली। 2025-26 में 31 जनवरी 2026 तक 1433.40 करोड़ रुपये की 149 योजनाएं नाबार्ड को भेजी गईं। इनमें से 707.49 करोड़ की 71 योजनाओं को मंजूरी दी गई। इस अवधि में जिला बिलासपुर को कुल 10 परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। इनमें से झंडूता विधानसभा क्षेत्र की 2 योजनाएं शामिल हैं।