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Chamba News: डॉक्टर ने लिखा तो 80 किमी दूर करवाना पड़ रहा अल्ट्रासाउंड

Sun, 11 Aug 2024 10:18 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
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किहार (चंबा)। प्रदेश सरकार भले ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावे करती हो, मगर किहार क्षेत्र में इन दावों की पोल खुल रही है। इलाके में अगर चिकित्सक अल्ट्रासाउंड लिख दें तो इसके लिए मरीजों को चंबा का रुख करना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होने वाले अल्ट्रासाउंड के बदले चंबा जाकर मरीजों को करीब तीन हजार रुपये की चपत लग रही है। मेडिकल कॉलेज में भी लोगों को लंबी तारीख मिल रही है। ऐसे में निजी स्कैनिंग सेंटरों में जेब ढीली करनी पड़ रही है।
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सरकार ने किहार में सिविल अस्पताल तो खोला है, लेकिन यहां अल्ट्रासाउंड की सुविधा आज तक नसीब नहीं हो पाई है। इसके चलते स्थानीय ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, इस बारे में वे कई बार जिला प्रशासन समेत स्वास्थ्य विभाग और सरकार से मांग कर चुके हैं, मगर अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है।
जानकारी के अनुसार क्षेत्र के तहत तेलका, लिग्गा, सालवां, डियूर, हिमगिरी, भांदल, किहार, सूरी, सनूंह, किलोड़, डांड, भड़ेला, लनोट, पिछला डियूर, डियूर, मंजीर, सलूणी, दिघाई आदि पंचायतें आती हैं। इनकी आबादी करीब 40 हजार है, लेकिन लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए यहां से करीब 80 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है।
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क्या कहते हैं ग्रामीण
सिविल अस्पताल किहार में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। ऐसे में उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए चंबा जाना पड़ रहा है। यहां मेडिकल कॉलेज में भी उनकी बारी नहीं आती है। - ताजदीन

किहार से चंबा की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। अल्ट्रासाउंड के लिए मरीज को चंबा लाना पड़ता है। ऐसे में करीब तीन हजार का खर्च हो जाता है। यह सुविधा क्षेत्र में नहीं है। - मनोज कुमार

इस क्षेत्र की आबादी करीब 40 हजार है, मगर प्रदेश सरकार अभी तक अल्ट्रासाउंड की सौगात नहीं दे पाई है। हर बार ग्रामीणों को आश्वासन देकर ही टरकाया जा रहा है। - रांची राम

गर्भवती महिलाओं को चंबा लाने में काफी दिक्कत होती है। अगर प्रदेश सरकार किहार में ही अल्ट्रसाउंड की व्यवस्था कर दे तो क्षेत्र की महिलाओं को काफी सुविधा मिलेगी। - भारतो राम

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विपिन ठाकुर ने कहा कि यह मामला ध्यान में है। कहा कि जल्द ही इस बारे में सरकार को अवगत करवाया जाएगा। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उचित कदम उठाएगी।
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