चंबा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि अंतर-विभागीय समन्वय के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चरणों में लगने वाली आपत्तियों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने यह निर्देश अपने कार्यालय कक्ष में वन मंडल चुराह से संबंधित एफसीए के अंतर्गत विभिन्न स्वीकृति मामलों की प्रगति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में उपायुक्त ने 23 विभिन्न विभागीय परियोजनाओं से जुड़े स्वीकृति मामलों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कन्या छात्रावास हिमगिरी से संबंधित भूमि मामले में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत सभी आवश्यक औपचारिकताएं अगली बैठक से पूर्व पूर्ण कर अनुमति के लिए मामला प्रेषित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि द्वितीय चरण के अंतर्गत लंबित मामलों की अनुपालना शीघ्र सुनिश्चित की जाए।
बैठक में अग्निशमन केंद्र भवन तीसा से संबंधित मामले की प्रगति की जानकारी देते हुए विभागीय प्रतिनिधि ने बताया कि विभिन्न आपत्तियों का समाधान कर एक सप्ताह के भीतर विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
बैठक में वन मंडल अधिकारी चुराह सुशील कुमार, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग राजेश सहगल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।