पेंशनरों की वित्तीय देनदारियां जल्द दे सरकार : महासंघ

इस दौरान पेंशनरों की विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सदस्यों ने महंगाई भत्ते (डीए), लंबित वित्तीय देनदारियों और पेंशन से जुड़े अन्य मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सरकार के समक्ष उठाने पर सहमति जताई। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों में आ रही दिक्कतों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रभावी ढंग से मामला रखने का निर्णय लिया गया।
विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित पेंशन और संशोधन संबंधी समस्याओं को संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने पर भी चर्चा हुई। महासंघ की सदस्यता बढ़ाने और संगठन को जिला स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया गया।
बैठक में सेवानिवृत्त अधीक्षक, राजस्व विभाग और सुशील सलोहत्रा को उनकी संगठनात्मक सक्रियता और अनुभव को देखते हुए जिला चंबा का अतिरिक्त महामंत्री नियुक्त किया गया। सदस्यों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। डॉ. डीके सोनी ने कहा कि यदि सरकार संशोधित वेतन एरियर, पेंशन एरियर, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, डीए एरियर और लंबित 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा शीघ्र नहीं करती है तो पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति उग्र आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।
बैठक में जर्म सिंह ठाकुर, बजीर सिंह यादव, मियां चैन सिंह जरयाल, बुधिया राम, अशोक गौतम, केवल धीमान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।