चंबा। राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी और इंजीनियर समेत पेंशनरों ने संयुक्त रूप से वीरवार को बिजली मंडल कार्यालय चंबा परिसर के धरना-प्रदर्शन किया।
वित्तीय बदहाली के लिए प्रबंधक वर्ग को दोषी ठहराया गया। बिजली बोर्ड में जल्द स्थायी प्रबंध निदेशक की तैनाती की मांग की गई। राज्य के मुख्य सचिव मुकेश कुमार और पूर्व मुख्य सलाहकार अनिल वर्मा ने बताया कि बिजली बोर्ड पिछले 9 माह से अस्थायी प्रबंध निदेशक से चलाया जा रहा है। इससे विद्युत बोर्ड की कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है। बोर्ड के अधिकारियों-कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी को वेतन और पेंशन नहीं मिली है। बोर्ड से जुड़े 50 हजार परिवारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
बताया कि इस वर्ष के अप्रैल से बोर्ड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार हरिकेश मीणा को दिया गया हैं। उनके पास पहले ही दो विभागों का कार्यभार है। यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार से बिजली बोर्ड में स्थायी प्रबंधन निदेशक लगाने की मांग की है। उन्होंने बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन की बहाली में देरी पर भी चिंता जताई और इसे शीघ्र लागू करने की मांग की। कहा कि बोर्ड में सीसीएस पेंशन नियम, 1972 राज्य सरकार की तर्ज पर लागू किए गए हैं। इन नियमों में सरकार की ओर से किए गए सभी संशोधन बोर्ड में लागू किए गए हैं। पुरानी पेंशन के बारे में किया गया संशोधन भी बोर्ड में लागू करना अनिवार्य है। जिले में चार छोटी पनविद्युत परियोजनाओं के निर्माण, बंद किए गए कार्यालयों को शीघ्र शुरू किया जाए। धरना प्रदर्शन में कर्मचारी यूनियन चंबा यूनिट के अध्यक्ष अशोक कुमार, सचिव प्रताप चौहान, पॉवर इंजीनियर एसोसिएशन से तेजू राम, पेंशनर एसोसिएशन से मुकेश बेदी, आत्मा राम, दलीप चौणा, कनिष्ठ अभियंता एसोसिएशन से विनीत ठाकुर, अंकुर सुमन, अरुण कुमार ने भी भाग लिया।