चंबा। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम-2006 के तहत उपमंडल समिति से प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित विभागीय औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं। यह निर्देश उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जिला स्तरीय समिति बैठक में सभी उपमंडल दंडाधिकारियों (एसडीएम) को दिए।
शुक्रवार को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में बैठक हुई। इसमें अधिनियम-2006 के तहत प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों एवं उप मंडल समिति भरमौर द्वारा लोगों के व्यक्तिगत प्रस्तावों को जिला स्तरीय समिति के विचार एवं अनुमोदन को प्रेषित किया है।
इन प्रस्तावों में सामुदायिक हित और आधारभूत ढांचागत सुविधाओं से संबंधित और स्थानीय लोगों के व्यक्तिगत मामले सम्मिलित हैं। जिला स्तरीय समिति ने इस दौरान उप मंडल भटियात के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला गुमराह के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की।
मुकेश रेपसवाल ने कहा कि फील्ड स्तर पर आवश्यक जांच, स्थल निरीक्षण औरदस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को निर्धारित समय में सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अंतिम रूप दिया जाए। इस दौरान समिति ने प्रस्तुत प्रस्तावों की बिंदुवार समीक्षा कर आवश्यक टिप्पणियां एवं सुझाव दर्ज किए।