चंबा उपायुक्त कार्यालय गेट के पास में प्रदर्शन के दौरान बैठे सीटू के कार्यकर्ता।संवाद
चंबा। सीटू जिला कमेटी ने उपायुक्त कार्यालय गेट के पास धरना-प्रदर्शन किया। सीटू सचिव सुदेश ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा मजदूरों के हितों की रक्षा को बनाए 29 श्रम कानूनों को खत्म करके चार श्रम संहिताओं में बदलने और मनरेगा के कानून को बदलने के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून इसलिए समाप्त किए जा रहे हैं ताकि उद्योगपतियों, कंपनियों, ठेकेदारों को लूटने और मजदूरों का शोषण करने की आजादी मिल सके। देश और दुनिया भर के मजदूरों ने लंबी लड़ाई के बल पर आठ घंटे काम करने का अधिकार हासिल किया था, जिसे मोदी सरकार ने श्रम संहिताओं में बदल दिया है। स्थायी रोजगार का स्वरूप ही बदल दिया गया है। उसके स्थान पर निश्चित अवधि के लिए और थोड़े समय के लिए रोजगार दिए जाने का प्रावधान इन संहिताओं में कर दिया है। महिलाओं से रात को भी काम लेने का कानून बनाया गया है। इससे पहले और आज भी पूरी दुनिया में महिलाओं से आवश्यक सेवाओं के अलावा रात को कहीं भी काम नहीं लिया जाता है। इसी तरह से मजदूरों के संगठित होने और अपनी मांगों के लिए आवाज उठाने के अधिकार को भी कमजोर किया गया है। अगर मजदूर हड़ताल पर जाते हैं तो उन्हें जुर्माने और जेल भेजने जैसी सजाओं की व्यवस्था इन नई श्रम संहिताओं में कर दी गई है। सीटू मनरेगा के कानून को खत्म करके नई योजना में बदलने के मोदी सरकार के फैसले का कड़ा विरोध करती है। मनरेगा कानून देश के करोड़ों ग्रामीण मजदूरों जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, के लिए जीने का सहारा है, उसे भी मोदी सरकार ने अब छीन लिया है। एसी टू डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। जिसमें लेबर कोड को रद्द करने, आंगनबाड़ी वर्कर को ग्रेच्युटी, आंगनबाड़ी वर्कर्स व मिड-डे मील वर्कर्स को वर्कर्स का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन 26,000 देने, स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लागू करने, ठेका वर्कर्स को रेगुलर करने की मांग उठाई गई है। इस मौके पर को सीटू जिला अध्यक्ष नरेंद्र, उपाध्यक्ष विपिन शर्मा, सरोज,अंजू, संजय, लोकी, अयूब ने संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों मजदूरों ने इसमें भागीदारी सुनिश्चित की।