चंबा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जिला परिषद कर्मियों को छठे वेतन आयोग और अन्य वित्तीय लाभ देने के आदेशों पर अमल न होने से नाराज जिला परिषद कर्मी मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर चले गए। जिला परिषद कर्मियों ने साफ शब्दों में सरकार को चेताया है कि यदि 15 दिन के भीतर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वे इससे भी बड़ा आंदोलन करने से गुरेज नहीं करेंगे।
जिला परिषद कर्मचारी एवं अधिकारी महासंघ चंबा के जिलाध्यक्ष मयंक सिंह चौहान ने बताया कि उनकी मांगें पूरी न होने से आहत होकर राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर जिला चंबा के सात ब्लॉकों के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 27 जून को प्रदेशभर में जिला परिषद कर्मचारी एवं अधिकारी महासंघ ने पेनडाउन हड़ताल की थी जो आठ जुलाई तक चली। सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ली गई लेकिन एक वर्ष बाद भी उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई है। कहा कि पेनडाउन हड़ताल के दौरान सीएम ने उनकी हड़ताल का समर्थन किया था। सरकार बनने के बाद राज्य और जिलास्तरीय कार्यकारिणी पिछले पांच माह से उनसे मिल रही है जिस पर मुख्यमंत्री ने विभाग में विलय के लिए समय मांगा था। साथ ही छठे वेतन आयोग और अन्य वित्तीय लाभ देने के लिए वित्त और पंचायती राज विभागों को आदेश दिए थे लेकिन उनकी फाइल को दोनों विभाग आपत्तियां लगाकर घुमा रहे हैं। यही कारण है कि जिला परिषद कर्मचारी एवं अधिकारियों ने रोष प्रकट करने के लिए एक दिन का सामूहिक अवकाश लेने का निर्णय किया है। इतना ही नहीं उनका एनपीएस भी कटना बंद नहीं हुआ है और न ही ओपीएस के लिए अधिसूचना जारी हो रही हैं। बताया कि जिला परिषद के अंतर्गत 1,205 तकनीकी सहायक कार्य कर रहे हैं जिनमें 500 के करीब तकनीकी सहायकों को मनरेगा के अंतर्गत वेतन दिया जाता है। यह वेतन कभी भी समय पर नहीं मिलता है। कहा कि इन कर्मचारियों का आज तक एनपीएस भी नहीं काटा गया है और न ही अन्य वित्तीय लाभ और मेडिकल की सुविधा दी जा रही है। कहा कि संघ की मुख्य मांग कर्मचारियों को पंचायतीराज या ग्रामीण विकास विभाग में विलय करने की है।