अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। ग्रामीण विद्या उपासक संघ का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज से मिला। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने डीएलएड प्रशिक्षण के आदेश निरस्त करने की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करते हुए अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि इस प्रशिक्षण की अधिसूचना 31 अक्तूबर को जारी हुई थी। इसमें एनआईओएस के निर्देशानुसार पंजीकरण की तिथि सात नवंबर तक दी गई थी। इस दौरान के प्रदेश के अधिकांश अध्यापकों चुनावी ड्यूटी पर थे। वर्तमान समय में सभी ग्रामीण विद्या उपासक जेबीटी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर नियमित हो चुके हैं। मगर विभाग इस वर्ग को बार-बार प्रशिक्षण का फरमान जारी कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि पूर्व सरकार ने नियुक्त पैट अध्यापकों को जमा कक्षा में पचास प्रतिशत अंकों की छूट दी है। प्रदेश के सभी नियमित ग्रामीण विद्या उपासकों की मांग है कि जबरदस्ती थोपी जा रही इस शर्त को तुरंत हटाया जाए। इस मौके पर अन्य अध्यापक भी मौजूद रहे।