आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने नई भर्तियों पर जताया विरोध

आज भी कंपनी कर्मचारियों का शोषण कर रही है, उनके ईपीएफ में जो राशि कंपनी को देनी होती है वो राशि कर्मचारियों के हिस्से से काटी जा रही हैं। इसके अलावा वेतन के नाम पर 5 से 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा आज 7 साल से लेकर 12 साल तक सेवा देने के बाद ये कर्मचारी न तो कहीं और काम कर सकते हैं और न ही इस नौकरी को छोड़ सकते हैं। इस छोटे से वेतन और काम के बोझ के नीचे ये कर्मचारी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं।

कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के बजाए प्रदेश सरकार और कर्मचारियों को इस दिशा मे धकेल रही है। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संघ प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों के भविष्य के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाये और एक सम्मान जनक वेतन देकर इन्हें निहित पॉलिसी के तहत 35000 कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करे। अन्यथा इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए।