शिमला संसदीय सीट से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है। बजट में अप्रत्याशित रूप से आयकर सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इसके अलावा कृषि को बढ़ावा देने और उद्योगों के स्टार्टअप के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। यह बात उन्होंने सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि रक्षा, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अधोसंरचना के लिए भी पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है। केंद्रीय बजट में हिमाचल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 11806 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
इससे प्रदेश की अधोसंरचना, परिवहन, रेलवे विस्तार, जलापूर्ति, कृषि व स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होगा। साथ ही रूकी हुए विकास कार्यो को गति मिलेगी। पिछले 11 साल में हिमाचल को अब तक कुल 54662 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मिल चुकी है। वहीं पूर्व की यूपीए के समय हिमाचल को बहुत कम आर्थिक मदद मिली थी। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार का हिस्सा नहीं मिलने से प्रदेश की कई परियोजनाएं लंबित है। प्रदेश सरकार ने आपदा के नाम पर मिले फंड की बंदरबांट की है। आवासीय योजना का पैसा भी आपदा के नाम पर बांट दिया। उन्होंने कहा कि अब केंद्रीय योजनाओं का पैसा अब प्रदेश के खजाने में न आकर बैंक खातों में आएगा ताकि इस पैसे का दुरूपयोग न हो सके।