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Bilaspur News: जिले में बिजली बोर्ड लगा चुका है दो हजार स्मार्ट मीटर

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मानव हस्तक्षेप के बिना बिलकुल सही रीडिंग करते हैं प्रदान
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बिजली रीडिंग गलत मिलने की शिकायतों की समस्या का हुआ समाधान
रीयल टाइम में बिजली खपत दिखाते हैं स्मार्ट मीटर : अनुराग

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने बताया कि प्रदेश में लगभग 29 लाख स्मार्ट मीटरों को चरणबद्ध तरीके से लगाया जा रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर में 2000 स्मार्ट मीटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर मानव हस्तक्षेप के बिना बिलकुल सही रीडिंग प्रदान करते हैं और इसमें गलती की संभावना लगभग न के बराबर है।
बोर्ड के सलाहकार अनुराग पराशर ने कहा कि पहले उपभोक्ताओं को कई बार बिजली रीडिंग गलत मिलने की शिकायत रहती थीं, लेकिन स्मार्ट मीटर से अब यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई है। स्मार्ट मीटर से प्राप्त डेटा का उपयोग विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार, भविष्य की बिजली मांग का अनुमान और अन्य विद्युत से जुड़े कार्यों में आसानी से किया जा सकता है। यह मीटर रीयल टाइम में बिजली खपत दिखाते हैं, जिससे उपभोक्ता तुरंत जान सकते हैं कि उनकी खपत कितनी हो रही है। इस प्रकार रीडिंग में होने वाली गलतियां तुरंत पता चल जाती हैं। स्मार्ट मीटर बिजली चोरी का अपने आप पता लगाने में भी सक्षम हैं। इसके साथ ही, भविष्य में ये मीटर उपभोक्ताओं को प्री-पेड विकल्प भी प्रदान करेंगे। बोर्ड के अनुसार, हिमाचल में अधिक से अधिक लोग सौर ऊर्जा संयंत्र लगा रहे हैं, जिनमें स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे अलग से दो मीटर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती।
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अनुराग पराशर ने कहा कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग वास्तविक उपयोग पर आधारित होती है, जिससे बिलिंग प्रक्रिया सटीक, आसान और पारदर्शी हो जाती है। उन्होंने सभी भ्रांतियों को गलत बताते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के हित में ही लगाए जा रहे हैं। बताया कि स्मार्ट मीटर आरडीएसएस (संशोधित वितरण क्षेत्र योजना) के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से न केवल बिजली बिल रीडिंग में होने वाली गलतियां समाप्त होंगी, बल्कि तकनीकी रूप से यह प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को सशक्त और आधुनिक बनाने में भी प्रमुख भूमिका निभाएंगे। स्मार्ट मीटर से प्राप्त सटीक डेटा से वितरण क्षेत्र में सुधार की अधिक गुंजाइश रहती है। यह मीटर संचार और वितरण में होने वाली हानियों को कम कर रहे हैं। भविष्य में यह उपभोक्ताओं और बोर्ड दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे।
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