लगाया गया है 110 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट
कार्यालय परिसर में बिजली की अनियमित आपूर्ति और लो वोल्टेज से मिली है निजात
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर अब केवल प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भरता का उदाहरण बन गया है। हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन डीसी ऑफिस बनने का गौरव इस कार्यालय ने हासिल किया है। यहां एनटीपीसी के सहयोग से 110 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट करीब 70 लाख रुपये की लागत से स्थापित किया गया है।
इसके साथ ही पहले से लगे 15 और 5 किलोवाट के दो ऑफ-ग्रिड संयंत्र भी जोड़े गए हैं। अब पूरे परिसर की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 130 किलोवाट हो गई है। पहले कार्यालय परिसर में बिजली की अनियमित आपूर्ति और लो वोल्टेज की समस्या से दैनिक कार्य प्रभावित होते थे। विभिन्न विभागों को आठ अलग-अलग मीटरों से बिजली मिलती थी, जिससे बिलिंग और खपत प्रबंधन जटिल था। सोलर पावर प्लांट लगने के बाद अब पूरा परिसर एक ही मीटर से संचालित हो रहा है। मासिक बिजली बिल जो पहले 90 हजार से एक लाख रुपये तक आता था, वह अब घटकर लगभग 10 हजार रुपये रह गया है। इससे सालाना करीब आठ लाख रुपये की बचत हो रही है, जिसे विकासात्मक परियोजनाओं और प्रशासनिक नवाचारों में लगाया जाएगा। यह सोलर प्लांट औसतन प्रतिदिन 520 यूनिट बिजली पैदा करता है और गर्मियों में अधिकतम क्षमता से काम करता है। सौर पैनलों पर 25 साल और इनवर्टर पर कम से कम पांच साल की वारंटी दी गई है, जिससे लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित है।
इस परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया था। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि यह पहल हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक भारत का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की राज्य सरकार की योजना का हिस्सा है। इसके तहत सौर ऊर्जा विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, बड़े पैमाने पर पौधरोपण और ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। उपायुक्त कार्यालय की यह पहल साबित करती है कि सरकारी संस्थान भी स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर सतत विकास का आदर्श पेश कर सकते हैं। यह मॉडल पूरे प्रदेश को यह संदेश दे रहा है कि जहां बचत है, वहीं संरक्षण है और विकास व पर्यावरण संरक्षण साथ संभव है।