- दिहाड़ी मजदूरों से लेकर सरकारी कर्मचारी की परेशानी बढ़ाने वाला है आम बजट
-कांग्रेस नेता बोले- भाजपा ने बजट में अपनी मेहनत न कर कांग्रेस के घोषणा पत्र को दी तरजीह
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा गठबंधन की 3.0 सरकार का बजट दिखावटी है और भ्रमित करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बजट से दिहाड़ी मज़दूरों से लेकर सरकारी कर्मचारी सभी की हालत और खराब होगी।
उन्होंने कहा कि इस बजट में कोई महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने की कोई बात दिखाई नहीं दी है। बजट की असली बातें जब सामने आ जाएंगी तो सरकार बेनकाब हो जाएगी। सरकार दिखावटी काम कर रही है और आम लोगों को छल रही है। बजट सिर्फ आंकड़ों सहित तथ्यों से परे भ्रमित करने वाला है। यह वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री का लगातार सातवां बजट है, लेकिन लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधारों पर, कृषि व बागवानी नीति में गुणवत्ता सुधारों और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए कोई नीति निर्धारण इस बजट में नहीं किया गया है। यह बजट अदाणी-अंबानी और औद्योगिक जगत को लाभ देने वाला है। इस बजट में आम भारतीय को कोई राहत नहीं दी गई है। यह बजट युवाओं के लिए झुनझुना साबित होगा। क्योंकि इसमें युवाओं के लिए नए रोजगार के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया है, न ही इस बजट से महंगाई, बेरोजगारी को कम करने की कोशिश की गई है। जिससे आम लोगों के हाथ में हताश ही लगेगी।
वहीं, युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश मेहता ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जो बजट पेश किया है व कांग्रेस के घोषणा पत्र का कॉपी-पेस्ट किया गया है। मेहता ने कहा कि भाजपा को मुख्य विपक्षी दल का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसने जिस इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है वह इस लोकसभा चुनाव के विपक्षी पार्टी कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए प्रशिक्षुता के अधिकार के वादे पर आधारित है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण का बजट भाषण दिखावे पर ज्यादा केंद्रित रहा है तथा केंद्र सरकार ने 10 साल तक इनकार करने के बाद स्वीकार किया है कि बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट-2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है। इसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप के साथ पांच हजार रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। कांग्रेस ने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणापत्र (न्याय पत्र) में प्रशिक्षुता के अधिकार का वादा किया था। इसके तहत उसने डिप्लोमा एवं डिग्री धारक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ एक साल तक हर महीने 8500 रुपये देने का वादा किया था। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को ‘पहली नौकरी पक्की' नाम भी दिया था। भाजपा ने बजट में अपनी मेहनत न करके कांग्रेस के घोषणा पत्र को ही तरजीह दी है।