बिलासपुर।
जिला के बिलासपुर शहर में अब कोई बेघर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी की आवास योजना ‘सब के लिए आवास’ को लेकर नगर परिषद बिलासपुर ने कवायद
शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री के 2022 तक सभी के लिए पक्के मकान की
परिकल्पना को लेकर शुरू योजना के तहत बिलासपुर नप ने पात्रों से 30 दिसंबर
तक आवेदन मांगे हैं।
योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए नोडल अधिकारी
सहित पूरी टीम काम में जुट गई है। इसमें स्वयं सहायता समूहों की मदद भी ली
जाएगी। योजना में शहरी गरीब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और
निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के दायरे में आने वाले लोग लाभान्वित होंगे।
तीन
लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को ईडब्ल्यूएस तथा तीन लाख एक
रुपये से लेकर छह लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को एलआईजी वर्ग
में सम्मिलित किया गया है। योजना के तहत ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी के
परिवारों के लिए चार विकल्पों का प्रावधान है। पहला झुग्गी बस्ती
पुनरोद्धार, दूसरा ब्याज क्रेडिट लिंक सब्सिडी, तीसरा सरकारी/ प्राइवेट
क्षेत्र की भागीदारी से सस्ते आवास का प्रावधान और चौथा आवास के लिए
सब्सिडी के विकल्प का प्रावधान। योजना का लाभ उठाने वाले आवेदकों को दो
एफिडेविट देने होंगे।
एक में आय की जानकारी तथा दूसरे में लाभार्थी परिवार
के किसी सदस्य के नाम भारत के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होने को
लेकर एफिडेविट देना होगा। योजना में विकलांग तथा विधवाओं को प्राथमिकता दी
जाएगी। इस दौरान नोडल अधिकारी वासुदेव, असीम मिश्रा, प्रकाश चंद, वंदना,
नरेंद्र कुमार तथा अभिनव पठानिया भी उपस्थित थे।
नप कार्यकारी अधिकारी
केआर ठाकुर ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य रूप से
शहरी गरीबों के लिए लांच की गई है। बिलासपुर नगर परिषद भी चयनित हुआ है।
योजना का लाभ उठाने के लिए 30 दिसंबर से पहले आवेदन जमा करवा सकते हैं।