घुमारवीं में आयोजित जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते मंत्री राजेश धर्माणी। स्रो
जन शिकायत निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश
कहा- जनहित से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर करें निपटारा
भविष्य में समिति के गैर-सरकारी सदस्य बैठक से 15 दिन पहले लिखित में दें समस्याएं, एजेंडा
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं(बिलासपुर)। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि आम जन की समस्याओं का समाधान करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे।
मंत्री बुधवार को घुमारवीं में आयोजित उपमंडल स्तरीय जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बैठक में सरकारी व गैर-सरकारी सदस्य शामिल रहे, जबकि संचालन उपमंडल अधिकारी (नागरिक) घुमारवीं गौरव चौधरी ने किया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए। सरकार चाहती है कि जनता की समस्याओं का समाधान शीघ्र हो और शिकायतें लंबित न रहें। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों पर विस्तृत चर्चा की गई। कई मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि अन्य पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। कहा कि भविष्य में समिति के गैर-सरकारी सदस्य बैठक से कम से कम 15 दिन पहले अपनी समस्याएं या एजेंडा लिखित रूप में प्रस्तुत करें, ताकि विभाग पहले से तैयारी कर समाधान प्रस्तुत कर सके। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को टी-जंक्शन पर स्पीड ब्रेकर निर्माण सुनिश्चित करने और जल शक्ति विभाग को प्राप्त जन शिकायतों पर त्वरित रिपोर्ट व समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर शीघ्र सुधार कार्य किए जाएं। बताया कि उप तहसील भराड़ी के भवन निर्माण के लिए भूमि चयनित कर संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। कहा कि घुमारवीं उप मंडल में चिट्टा (मादक पदार्थों) के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस अवैध धंधे में शामिल लोगों पर पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना की और कहा कि यह अभियान आगे भी इसी गति से जारी रहना चाहिए। बैठक में एचआरटीसी अधिकारियों ने बताया कि रियायती यात्रा करने वाले 42 वर्गों के लिए हिम बस कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन कार्डों को बनाने की प्रक्रिया तीन माह में पूरी की जाएगी और पात्र लोगों से आह्वान किया गया है कि वे समय पर अपने कार्ड बनवाएं ताकि भविष्य में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।