-बिलासपुर में हुई बैठक, प्रदेश कार्यकारिणी का हुआ गठन
-सरकार से मांगों को पूरा करने का किया आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
भगेड़ (बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय सेवानिवृतत कर्मचारी महासंघ की बैठक बिलासपुर में हुई। नई कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें सर्वसम्मति से शिव सिंह सेन को प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर बिलासपुर नगर परिषद अध्यक्ष कमल गौतम विशेष रूप से मौजूद रहे।
नई कार्यकारिणी में प्रभुदयाल को महासचिव, देशराज चौधरी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गुरुदेव वर्मा को उप प्रधान शिमला जोन, जगदीश सिंधिया को उपप्रधान कांगड़ा जोन, पुरुषोत्तम चौधरी को उप महासचिव, हरि सिंह शर्मा को संयुक्त सचिव, अशोक शर्मा को मुख्य संगठन सचिव, राजेंद्र कुमार सेन को कोषाध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह सेन को प्रेस सचिव, महेंद्र सिंह ठाकुर को मुख्य सलाहकार, सतीश ठाकुर को ऊना संयोजक, भीष्म देव शर्मा को कुल्लू संयोजक, सतीश सेन को मंडी संयोजक, कुलजीत सिंह परिहार और कृष्ण पाल को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। अन्य रिक्त पद भरने के लिए सर्वसम्मति से प्रधान और महासचिव को प्राधिकृत किया गया।
बैठक में शिव सिंह सेन ने कहा कि नियमों के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय से सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ का प्रबंधन निदेशक शहरी विकास विभाग शिमला की ओर किया जाना है। लेकिन दुख की बात है कि करीब 25 साल से इसे लागू नहीं किया जा रहा है। सेवानिवृत्ति देय राशि संबंधित पालिका से ही दी जा रही है, जो समय पर नहीं दी जाती है। इस कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। जो कर्मचारी सेवारत हैं उन्हें हिमाचल वित्त विभाग की अधिसूचना पर ही नए वेतनमान और डीए दिया जाता रहा है। वहीं सेवानिवृत कर्मचारियों को अभी तक 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों का भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण सैकड़ों कर्मचारियों को मजबूर होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर पहले भी सरकार के समक्ष आवाज उठाई है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए और उनकी मांगे पूरी हों। इस मौके पर कमल गौतम ने नवगठित कार्यकारिणी को बधाई दी और संघ की मांग को बिलासपुर नगर परिषद के माध्यम से भी उठाने का आश्वासन दिया।