बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण के दौरान की गई अवैध डंपिंग मामले पर कोई कार्रवाई न होने पर अब एक बार फिर से डीएफओ बिलासपुर ने आरएफओ स्वारघाट, घुमारवीं और झंडूता को नोटिस जारी कर सात दिन के अंदर पूरी कार्रवाई का जवाब तलब किया गया है। आरएफओ को क्षेत्र में हुई अवैध डंपिंग का आकलन कर पूरी रिपोर्ट डीएफओ बिलासपुर को देनी है। डीएफओ ने अपने आदेश में साफ किया है कि सात दिन के अंदर हर हाल में पूरी रिपोर्ट दें ताकि इस संबंध में एनएचएआई को भी आगामी कार्रवाई के आदेश दिए जा सकें।
डीएफओ सरोज भाई पटेल ने अपने आदेश में कहा है कि तीन आरएफओ अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट सात दिन में दें। कहा कि रिपोर्ट में बताना होगा कि कहां-कहां अवैध डंपिंग वन भूमि में की गई है जिससे कितना नुकसान हुआ है। हालांकि इस संबंध में डीएफओ ने पहले भी आरएफओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था लेकिन पहले नोटिस के बाद किसी भी अधिकारी ने कोई जवाब नहंीं दिया है। इसके बाद अब डीएफओ कार्यालय से फिर से नोटिस जारी हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में वन विभाग एनएचएआई को आदेश जारी कर नुकसान की भरपाई और मलबा हटाने को कहेगा।
उल्लेखनीय है की फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति की शिकायत के बाद एक कमेटी ने पूरे क्षेत्र का दौरान किया था जिसमें कई स्थानों में अवैध डंपिंग पाई गई थी। इसके बाद वन विभाग ने उक्त कार्रवाई शुरू की थी लेकिन अधिकारियों की समय पर रिपोर्ट न आने के कारण अभी तक कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है।
समिति के महासचिव व पूर्व सैनिक मदन लाल शर्मा ने बताया कि विभाग के अधिकारी जानबूझ कर कार्य में देरी कर रहे हैं। विभाग अपनी गलतियों को दबाने के लिए जांच कार्य धीमी गति से कर रहा है। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार को हस्तक्षेप कर मामले की उचित जांच करने की मांग की है।
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