भाखड़ा विस्थापितों की मलकियत भूमि पर बीबीएमबी का कब्जा बर्दाश्त नहीं : जमवाल

कहा-65 वर्ष से न्याय की बाट जोह रहे पीड़ित, अब बर्दाश्त नहीं होगा अन्याय

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक त्रिलोक जमवाल ने भाखड़ा बांध विस्थापितों की लंबित समस्याओं को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए बीबीएमबी प्रबंधन पर विस्थापितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की।
विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि आजादी के बाद देश की पहली जलविद्युत परियोजना भाखड़ा बांध ने देश को हरित क्रांति दी और राज्यों को खुशहाल बनाया। बिलासपुर के लोगों ने इस राष्ट्र निर्माण में अपने पुश्तैनी आशियाने और खेत-खलिहान कुर्बान कर दिए। विडंबना यह है कि साढ़े छह दशक बीतने के बाद भी आज भी कई विस्थापित अपने आवंटित प्लॉट और मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं। जमवाल ने बीबीएमबी प्रबंधन की ओर से गोबिंद सागर के किनारे की गई मार्किंग (बुर्जियां लगाने) पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि प्रबंधन ने जलाशय के अधिकतम जलस्तर से 100 फीट ऊपर लोगों की निजी मलकियत भूमि पर अवैध रूप से बुर्जियां लगा दी हैं। स्थानीय विस्थापितों को उनकी अपनी ही जमीन पर खेती करने से रोका जा रहा है। यह कार्रवाई सीधे तौर पर विस्थापितों के मालिकाना हक का हनन है। विधायक ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार कोलबांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार गंभीर है, उसी तर्ज पर भाखड़ा विस्थापितों के मसलों को भी सुलझाया जाए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाए, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को शामिल कर विस्थापितों के लिए एक ठोस नीति तैयार की जाए।