-बोले-पेंशनरों को लेकर सरकार अपना रही भेदभाव एवं दोहरे मापदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
बरठीं(बिलासपुर)। हिमाचल पेंशनर फेडरेशन जिला बिलासपुर इकाई की जिला स्तरीय बैठक नव दुर्गा माता मंदिर खरोटा बरठीं में जिला प्रधान सदाराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश संगठन सचिव अमरनाथ धीमान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सभी खंड व जिला स्तर पदाधिकारियों ने पेंशनरों की मांगों पर अपने विचार रखे। इस दौरान वित्तीय लाभ न मिलने पर चिंता व्यक्त की।
जिला प्रधान सदाराम शर्मा ने बताया कि सरकार भेदभाव एवं दोहरे मापदंड अपना रही है। सभी पहली जनवरी 2016 और 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पदाधिकारियों में भारी रोष है। इनका कहना है कि संशोधित वेतनमान के आधार पर संशोधित पेंशन एरियर के साथ ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और कम्यूटेशन के एरियर से कर्मचारी अभी तक वंचित हैं। इसका एकमुश्त भुगतान किया जाना चाहिए। 1 जनवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले सभी वित्तीय लाभ एकमुश्त दिए जा रहे हैं। जिला प्रधान ने बताया कि ग्रेच्युटी की एक किस्त मात्र 20 फीसदी मिली है और संशोधित वेतनमान का एरियर भी किस्तों में दिया जा रहा है। उसे भी आयु वर्ग के हिसाब से 15,18,20 और 35 फीसदी दिया गया है, जोकि भेदभावपूर्ण है।
प्रदेश संगठन सचिव अमरनाथ धीमान ने सरकार से मांग की है कि जो चार फीसदी डीए दिया गया, उसके 18 महीने के एरियर का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, उसे शीघ्र जारी किया जाए। डीए की 12 फीसदी राशि की तीन किस्त लंबे समय से देय हैं। जिले के मुख्य सलाहकार राज कुमार शर्मा ने सरकार से मांग की है कि पेंशनरों के चिकित्सा बिलों का भुगतान शीघ्र किया जाए। चिकित्सा भत्ता बंद कर सभी पेंशनरों के आयुष्मान भारत चिकित्सा कार्ड की तर्ज पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कार्ड जारी किए जाएं, ताकि चिकित्सा बिलों के झंझट से निजात मिल सके।