सभी डिपुओं में स्कैनर लगाना अनिवार्य, जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने दिए निर्देश
राशि सीधे सहकारी सभा के खाते में पहुंचेगी,चार लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
डिजिटल भुगतान के साथ राशन वितरण व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता
उपभोक्ता अपनी सुविधा से करेंगे नकद या ऑनलाइन भुगतान
गोपाल शर्मा
जुखाला (बिलासपुर)। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन लेने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब जिले के सभी सहकारी और निजी क्षेत्र के उचित मूल्य (राशन) डिपुओं में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए प्रत्येक डिपो में क्यूआर कोड आधारित स्कैनर लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इससे उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार नकद या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से भुगतान कर सकेंगे।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इस निर्णय से न केवल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी। ऑनलाइन भुगतान करने पर राशि सीधे संबंधित सहकारी सभा या डिपो संचालक के अधिकृत खाते में पहुंचेगी, जिससे लेनदेन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगा। जिले में करीब चार लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिन्हें 253 राशन डिपो के माध्यम से चावल, आटा, दाल, खाद्य तेल सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जो डिजिटल माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश डिपो में स्कैनर उपलब्ध न होने के कारण उन्हें नकदी की व्यवस्था करनी पड़ती थी।कई उपभोक्ताओं का कहना था कि राशन लेने के बाद जब भुगतान के दौरान छुट्टे पैसे नहीं होते थे तो कुछ स्थानों पर डिपो संचालक बकाया राशि लौटाने के बजाय अन्य सामान लेने के लिए कहते थे। इससे उपभोक्ताओं को असुविधा होती थी। वहीं ऑनलाइन भुगतान की सुविधा नहीं होने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब स्कैनर अनिवार्य होने से उपभोक्ता जितनी राशि बनेगी, उतनी ही राशि सीधे ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इससे छुट्टे पैसे की समस्या भी खत्म होगी और लेनदेन पूरी तरह पारदर्शी रहेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी। ऑनलाइन भुगतान का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में किसी प्रकार के भुगतान संबंधी विवाद की संभावना भी कम होगी। वहीं सहकारी सभाओं को भी राशि सीधे खाते में मिलने से लेखा-जोखा अधिक सुगम होगा। संवाद
कोट
जिले के सभी सहकारी एवं निजी क्षेत्र के राशन डिपो संचालकों को स्कैनर लगाना अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उपभोक्ता पर ऑनलाइन भुगतान की कोई बाध्यता नहीं होगी। वह अपनी सुविधा के अनुसार नकद या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से भुगतान कर सकेगा, लेकिन प्रत्येक डिपो में स्कैनर उपलब्ध होना अनिवार्य रहेगा।
बिजेंद्र सिंह पठानिया,जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक,बिलासपुर