उपायुक्त के माध्यम से सीएम और राज्यपाल को भेजा ज्ञापन
नौकरी की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन वृद्धि और ठेकेदारों को बाहर करने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ, बिलासपुर ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत लगभग 35,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए समान काम-समान वेतन और स्थायी नीति लागू करने की मांग की।
महासंघ ने कहा कि अधिकांश आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 15-20 वर्षों से सरकारी कार्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन और लाभ नहीं मिल रहे हैं। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि पिछले बजट सत्र में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक उसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई। जब तक स्थायी नीति नहीं बनती, किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से न निकाला जाए। वर्तमान में 350 रुपये प्रतिदिन वेतन मिलने वाला कर्मचारी ऐसी महंगाई में जीवन यापन नहीं कर पा रहा। समान काम-समान वेतन और ठेकेदारों को बाहर करना, आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के बराबर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वेतन केवल 1/4 दिया जाता है। 40-55 वर्ष आयु वाले कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे उनके लिए नियमित नीति बनाई जाए। निकाले गए कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने की भी मांग रखी। सरकारी खजाने का दुरुपयोग रोकने की बात की। कहा कि सेवाप्रदाता कंपनियां हर कर्मचारी से 5-6 हजार रुपये का कमीशन ले रही हैं। लिखा कि आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर नियमित नीति लागू की जाए।
महासंघ ने कहा कि पिछले कई वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। उनका भविष्य अनिश्चित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही ठोस निर्णय लेकर समान काम-समान वेतन लागू करेगी और स्थायी नीति बनाएगी। ज्ञापन सौंपने के मौके पर जिला प्रधान पवन कुमार, महासचिव सबीर मोहम्मद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युनुस अख्तर, अनुज कुमार, ओंकार चौहान, सोमदत्त, कुलवीर, सुरेन्द्र कुमार, राकेश कुमार, देवराज, नीलकंठ, शमशेर, मनु कुमारी, रितु कुमारी, मीना कुमारी सहित अन्य गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। उपायुक्त कार्यालय ने इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक अग्रेषित किया। महासंघ ने भरोसा जताया कि सरकार जल्द आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाएगी और उन्हें न्याय दिलाएगी।