ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर भड़का संयुक्त व्यापार मंडल

पंडित ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किसी भी सूरत में लागू नहीं होना चाहिए और दूसरी ओर यदि इस निर्णय को लागू भी किया जाता है तो प्रदेश का आम दुकानदार जो सरकार के सहयोग में अपनी दुकानें बंद करके बैठा है, उसे भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इस वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि वह इस निर्णय पर सहानुभूति तरीके से पुनर्विचार करे। प्रधान ने कहा कि प्रदेश का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दुकानदार सरकार की हर प्रकार से मदद करता आया है। संकट की इस घड़ी में भी यही वर्ग पीएम और सीएम रिलीफ फंड के माध्यम से सरकार के खाते में अपना यथासंभव अंशदान दे रहा है। यही नहीं समाज में अनाज की कोई कमी न हो, इसके लिए यही वर्ग बिलासपुर जिले में अग्रणी भूमिका निभाते हुए हर जरूरतमंद के घर में राशन मुहैया करवाने का काम भी कर रहा है लेकिन, संकट की इस घड़ी में जब दुकानदार भी अपने परिवार सहित विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है और दुकान खुलने की घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है तो सरकार का यह निर्णय दुकानदार ही नहीं बल्कि उसके परिवार पर भी घातक सिद्ध होगा। दिल्ली में एक होम डिलिवरी करने वाले युवक के पॉजिटिव होने से 72 लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा है। कहा कि प्रदेश और बिलासपुर में इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए इस निर्णय को टालना ही बेहतर है। सदर विधायक सुभाष ठाकुर व संयुक्त व्यापार मंडल के संयोजक और भाजपा जिलाध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान को भी इस मसले से अवगत करवाया जा चुका है। इस मौके पर उपाध्यक्ष महिपाल सांख्यान, महासचिव हुसैन अली, प्रवक्ता संदीप नड्डा, सचिव रश्मि महाजन, नगीन चंद्र, संयुक्त सचिव पुनीत शर्मा, सदस्य इंद्रराज मैहता, राजू आदि मौजूद रहे।