जिले की पंचायतों में 16 से 18 नवंबर तक होंगी विशेष ग्राम सभाएं, ग्रामीण दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
आपत्तियों की जांच के बाद हटेंगे अपात्र परिवार
सरोज पाठक
बिलासपुर। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत जिले के करीब 12 हजार चिह्नित परिवारों की पात्रता पर अब ग्रामीण भी नजर रख सकेंगे। प्रशासन इन परिवारों की सूची सार्वजनिक करने जा रहा है। 16 से 18 नवंबर तक सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं होंगी। इनमें लाभार्थियों के नाम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ग्रामीण किसी अपात्र परिवार का नाम सूची में होने पर लिखित आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। जांच में शिकायत सही मिलने पर संबंधित परिवार का नाम हटा दिया जाएगा। ग्राम सभाओं में नए लाभार्थियों का चयन नहीं होगा। पहले से तैयार सूची की समीक्षा और उस पर प्राप्त शिकायतों की जांच की जाएगी। परिवार रजिस्टर से सत्यापन और पंचायत स्तर पर छंटनी के बाद यह सूची तैयार की गई है। योजना के लिए पात्र परिवारों की पहचान करने के दौरान नियमों में कई बार संशोधन हुआ। शुरुआत में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम करने की शर्त थी। बाद में इसे घटाकर 90, 50, 40, 20, 10 और पांच दिन किया गया। अंत में अनिवार्यता केवल एक दिन कर दी गई। हालांकि, मनरेगा में एक दिन काम करना ही योजना का लाभ पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्य शर्तें पूरी करना भी जरूरी है। परिवार में वयस्क सदस्य की आयु से जुड़ा नियम भी बदला गया। पहले 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग का कोई सदस्य नहीं होना जरूरी था। बाद में इसे बदलकर 27 से 59 वर्ष किया गया। पक्का मकान होने की शर्त में भी छूट दी गई। शुरुआती नियमों के कारण प्रदेश में पहले चरण में करीब 10 हजार परिवार ही सामने आए थे। इसके बाद नौ चरणों में बदलाव कर प्रदेश में ढाई से तीन लाख परिवारों को योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया। संवाद
आयकरदाता और सरकारी कर्मचारी वाले परिवार अपात्र
योजना में आयकर देने वाले और सरकारी कर्मचारी वाले परिवारों को अपात्र रखने का प्रावधान है। वहीं कैंसर, अल्जाइमर और मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित तथा बिस्तर पर रहने को मजबूर मरीजों वाले परिवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार शामिल करने की व्यवस्था है।
महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये
योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता और परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है। भुगतान की तैयारी के लिए 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के बैंक खातों की सीडिंग की जा रही है। प्रदेश में करीब ढाई से तीन लाख महिलाओं के खाते इस प्रक्रिया से जोड़ने का लक्ष्य है। पहले त्योहार के आसपास सहायता राशि देने की तैयारी थी, लेकिन बैंक खातों की सीडिंग पूरी नहीं होने से भुगतान शुरू नहीं हो सका। अब नए साल से राशि जारी करने की तैयारी है।
ग्राम सभाओं के लिए अधिसूचना जारी
उपायुक्त किरण भड़ाना ने विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन को लेकर अधिसूचना जारी की है। उन्होंने जिले के सभी विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों से ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करने तथा पात्र ग्रामीण परिवारों से बैठकों में भाग लेने की अपील की है।
कोट
लाभार्थियों की सूची विभिन्न चरणों में तैयार कर सत्यापित की जा चुकी है। विशेष ग्राम सभाओं में इसे सार्वजनिक किया जाएगा। किसी अपात्र परिवार का नाम शामिल होने पर ग्रामीण आपत्ति दे सकते हैं। जांच में अपात्र पाए जाने पर नाम सूची से हटा दिया जाएगा।
-यशपाल, डीआरडीए,बिलासपुर