बिलासपुर। सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने हिमाचल सरकार से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से विधानसभा में की गई घोषणा के अनुसार भाखड़ा विस्थापितों के विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों के आकलन करने के लिए राज्य सरकार के प्रधान सचिव राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी का तुरंत गठन किया जाए ताकि शीघ्र अतिशीघ्र यह कमेटी बिलासपुर में आकर उनकी समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करके सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके और विस्थापितों को आवश्यक राहत मिल सके।
परिधि गृह में भाखड़ा विस्थापित समिति के महामंत्री जयकुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सात व आठ अक्तूबर को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद यहां प्रथम बार पधारे जगत प्रकाश नड्डा को समिति के शिष्ट मंडल की ओर से दिए गए विस्तृत ज्ञापन का विवरण देते हुए कहा कि समिति ने उनसे भी उपरोक्त कमेटी का गठन प्राथमिकता से करवाने सहित नगर के 345 विस्थापितों के घरों को तोड़ने के आदेशों से बचाने का भी आग्रह किया है ताकि नगर के विस्थापित दोबारा उजड़ने से बचाए जा सकें।
समिति सरकार की ओर से हाल ही में उनके संदर्भ में घोषित अतिक्रमण नीति पर भारी निराशा व्यक्त की और मांग की कि पुरानी घोषित नीति की सभी शर्तों को वापस लिया जाए और समिति के सुझावों के अनुसार उनके अतिक्रमण नियमित किए जाने के आदेश दिए जाएं। कहा कि प्रस्तावित रेलवे लाइन को नगर के साथ लुहणू से गुजारे जाने के समाचारों के कारण यदि लखनपुर से लेकर कोठी तक फ्लाई ओवरों का निर्माण नहीं किया गया तो आधे शहर को उजाड़ा जाना निश्चित है। जबकि पूर्व की ओर मारकंड से मुख्य बाजार को टनल निकाल कर नगर के मुख्य बाजार में से गुजरते हुए बस्सी, मारकंड, बिलासपुर, बेरी दड़ोला राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निर्माण करने की सरकार द्वारा घोषित योजना से भाखड़ा विस्थापित पहले ही बुरी तरह से चिंतित और दुखी हैं क्योंकि यदि ऐसा होता है तब भी आधे शहर को उजड़ना पड़ेगा।
समिति ने कथित 46 करोड़ की आदर्श सीवरेज लाइन के निर्माण, सर्वेक्षण और डीपीआर तैयार किए जाने के कार्य सहित इसका सारा कार्य किसी विदेशी कंपनी को दिए जाने की योजना है जिससे भी विस्थापितों पर टैक्स थोपे जाने का भय पैदा हो गया है।
समिति ने सांसद अनुराग ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इन सभी विषयों पर ध्यान देकर उन्हें राहत दिए जाने का आग्रह किया है। समिति ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में खोले गए प्रथम साई खेल हॉस्टल को धीरे-धीरे बंद किए जाने के संकेतों पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि पहले वॉलीबाल का पूरे एक वर्ष तक कोच नियुक्त नहीं किया गया। बिलासपुर के साहसिक जल क्रीड़ा केंद्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए नगर में ही कार्यालय खोल कर इसे खेल विभाग को सौंपा जाए ताकि गोबिंद सागर में साहसिक खेलों का वर्ष भर निरंतर आयोजन हो सके।