झंडूता में खंड चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक में कई मांगों पर बनी सहमति, लंबित मानदेय जल्द जारी करने का आश्वासन
संवाद न्यूज एजेंसी
झंडूता (बिलासपुर)। आशा कार्यकर्ता संघ (संबद्ध भारतीय मजदूर संघ) झंडूता की विभिन्न मांगों को लेकर खंड चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अतुल भारद्वाज ने की। इसमें आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा कई मांगों पर सहमति बनी।
बैठक में डॉ. अतुल भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि आशा कार्यकर्ताओं से आभा को आधार से लिंक करने का कार्य नहीं लिया जाएगा। यह कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का है। हालांकि, आशा कार्यकर्ता इसके लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाएंगी। इस कार्य के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आशा कार्यकर्ताओं को सप्ताह में एक-दो घंटे के लिए स्वास्थ्य केंद्र बुलाएंगी। बैठक में यह भी सहमति बनी कि कोल्ड चेन प्वाइंट से टीकाकरण संबंधी वैक्सीन को टीकाकरण स्थल तक ले जाने या वापस लाने का कार्य आशा कार्यकर्ताओं से नहीं लिया जाएगा। तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आशाओं को ग्लव्स, मास्क, स्प्यूटम कप, फाल्कन ट्यूब, जिपर बैग और मार्कर सहित आवश्यक सुरक्षा सामग्री पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी।
आशा कार्यकर्ताओं के टीबी कार्यक्रम से संबंधित लंबित मानदेय और भत्ते जल्द जारी करने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा हर माह 15 और 20 तारीख को होने वाले ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस तथा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण समितियों की बैठकों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में संघ के प्रदेश सह प्रभारी देशराज, कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंदेल, अध्यक्ष निशा शर्मा, महासचिव रेखा ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रीता धीमान, कोषाध्यक्ष प्रमिला देवी सहित संघ की पूरी कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। संघ की अध्यक्ष निशा शर्मा ने आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सकारात्मक रूप से सुनने और उनके समाधान के लिए पहल करने पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अतुल भारद्वाज का आभार जताया।
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मासिक मोबाइल भत्ता 400 रुपये करने की मांग
बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों को आशा कार्यकर्ताओं के साथ सभ्य एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने के निर्देश देने पर भी सहमति बनी। आशाओं को बेसिक मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने की मांग भी मानी गई। मासिक मोबाइल भत्ता 200 रुपये पर पुन: बहाल करने के साथ इसे कम से कम 400 रुपये करने के लिए सरकार को अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया गया।